1 नवंबर से लागू होंगे 7 बड़े बदलाव: LPG, पेंशन, ITR और टोल पास से जुड़े नए नियमों का आम लोगों पर पड़ेगा असर।

1 नवंबर 2026 से आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने की संभावना है। इनमें LPG सिलेंडर की कीमतें, पेंशनर्स का जीवन प्रमाण पत्र, ITR की तारीख, GST रिफंड और टोल पास से जुड़े नियम शामिल हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में शराब की खरीद और मोबाइल कॉलर की पहचान से जुड़े बदलाव भी चर्चा में हैं। हालांकि, सभी बदलावों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

LPG सिलेंडर और ATF के नए रेट

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 नवंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट जारी हो सकते हैं। कीमतों में बदलाव से रसोई और होटल-रेस्तरां का बजट प्रभावित हो सकता है।

पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र जरूरी

80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स 1 अक्टूबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। अन्य पात्र पेंशनर्स के लिए यह प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू होगी। प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है। समय पर इसे जमा नहीं करने पर पेंशन मिलने में परेशानी हो सकती है।

टैक्स ऑडिट वाले पात्र करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह राहत सभी करदाताओं पर लागू नहीं होती। अपनी श्रेणी के अनुसार आधिकारिक तारीख जरूर जांचें।

GST रिफंड और छोटे कारोबारियों को राहत

GST के तहत पात्र कारोबारियों के लिए रिफंड प्रक्रिया और रिटर्न दाखिल करने में राहत से जुड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। हालांकि, छोटे कारोबारियों के लिए कुछ सुविधाओं को अंतिम मंजूरी और अधिसूचना के बाद ही लागू माना जाना चाहिए।

शराब और मोबाइल कॉलिंग के नियम

तमिलनाडु में ₹1,000 से महंगी शराब की बोतलों के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य किए जाने की जानकारी है। वहीं, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) के जरिए फोन पर कॉल करने वाले का नाम दिखाने की व्यवस्था भी लागू होने की चर्चा है। इसकी वास्तविक उपलब्धता टेलीकॉम कंपनियों और आधिकारिक निर्देशों पर निर्भर करेगी।

टोल पास से मिलेगी राहत?

टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए सालाना लोकल टोल पास की सुविधा से जुड़ी जानकारी सामने आई है। इसकी फीस और पात्रता की पुष्टि आधिकारिक नियमों से करना जरूरी है।