रायपुर। वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग द्वारा वर्षों पुराने विवादित बकाया प्रकरणों के निपटारे के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की गई है। योजना के माध्यम से कारोबारियों का धन व समय दोनों की ही बचत हो रही है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। फरवरी माह तक इस योजना में 9,852 प्रकरणों का निपटारा हुआ और 6,040 करोड़ रुपये की राहत हितग्राहियों को दी गई है। इसके साथ ही इससे विभाग को भी 20 करोड़ का राजस्व मिला है। योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा कर राशि में 27.10 करोड़, ब्याज में 16.17 करोड़ और शास्ति में 16.58 करोड़ रुपये की राहत अब तक बकायादार कारोबारियों को दी जा चुकी है।